गोल्ड-सिल्वर ETF चा धुमाकूळ, किंमतीबद्दल सेबीचा प्लॅन, नव्या नियमाने बदलणार खेळ; गुंतवणुकीचा फंडा काय? जाणून घ्या

Gold-Silver ETF Investment: गेल्या एका वर्षात सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये बरेच चढ-उतार दिसून आले आहेत. मागील एका वर्षात सोन्या-चांदीची किमतीत ऐतिहासिक उच्चांकावर उसळली तर याच पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांच्या संख्येतही भर पडली. त्यामुळे, शेअर बाजारामार्फत सोने आणि चांदीच्या ETF मध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

गोल्ड आणि सिल्वर ईटीएफ गुंतवणुकीचा नियम बदलला

आतापर्यंत, तुमच्या गोल्ड ईटीएफचे मूल्य प्रामुख्याने लंडन बाजारातील किमतींद्वारे निश्चित केले जायचे पण, सेबीने आता ‘परदेशी’ अवलंबित्व दूर करण्याचा आणि भारतीय बाजाराला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेबी (म्युच्युअल फंड) नियमावली, 2026 अंतर्गत केलेल्या या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे की तुमच्या गुंतवणुकीचे मूल्य आता भारतातील सराफा बाजारात ज्या किमतीला व्यवहार होत आहे त्याच किमतीवर आधारित असेल.

नवीन फ्रेमवर्क 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असून या बदलाचा उद्देश मूल्यांकन अधिक पारदर्शक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेशी सुसंगत करण्याचा आहे.

सोने-चांदीत गुंतवणुकीत नेमका काय बदल झाला?

म्युच्युअल फंड हाऊसेस आतापर्यंत सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये ठेवलेल्या फिजिकल सोने आणि चांदीचे मूल्यांकन करण्यासाठी LBMA म्हणजे लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशनच्या ‘AM फिक्सिंग’ किंमतीचा वापर करून सकाळी 10:30 वाजता किंमतीवर आधारित होती. देशांतर्गत किंमती चलन रूपांतरण, वाहतूक खर्च, सीमाशुल्क, कर आणि इतर शुल्क यांच्या समायोजनाद्वारे निश्चित जायच्या, जी जटिल आणि अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होती जी अनेकदा प्रत्यक्ष देशांतर्गत बाजारभाव अचूकपणे प्रतिबिंबित करत नव्हती.

मात्र, आता नव्या नियमानुसार सोने आणि चांदीच्या किंमतीसाठी सर्वेक्षणांवर आधारित स्टॉक एक्सचेंजने प्रकाशित केलेल्या स्पॉट किमती वापरणे बंधनकारक असेल. म्हणजे सोने आणि चांदीचे मूल्यांकन आता भारतातील मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर प्रकाशित स्पॉट किमतींवर आधारित होईल, जेणेकरून भौतिकरित्या वितरित सोने आणि चांदीच्या डेरिव्हेटिव्ह करारांचे निराकरण होईल.

या नवीन यंत्रणेला ‘पोल्ड स्पॉट प्राइस मेकॅनिझम’ असे म्हणतात. हा नियम सेबी (म्युच्युअल फंड्स) रेग्युलेशन्स, 2026 च्या रेग्युलेशन 22(9) आणि रेग्युलेशन 63(9) अंतर्गत लागू केला जाणार असून म्युच्युअल फंड्ससाठी प्रशासकीय संस्था असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) देखील सेबीशी सल्लामसलत करून या विषयावर एकसमान धोरण तयार करेल.

गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?

सेबीच्या या नव्या नियमाचा परिणाम थेट सोने-चांदीच्या ईटीएफ किंवा फिजिकल बुलियनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांवर होईल. नव्या प्रणाली अंतर्गत, NAV देशांतर्गत एक्सचेंजेसवरील स्पॉट किमतीशी अधिक जवळून जोडले जाईल, ज्यामुळे मूल्यांकन भारतीय बाजारातील मागणी-पुरवठा आणि स्थानिक घटकांचे अधिक अचूक प्रतिबिंबित करायची संधी मिळेल.

याशिवाय वेगवगेळ्या फंड हाऊसमधील मूल्यांकनातील फरक कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वास वाढू शकतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय किमती आणि देशांतर्गत स्पॉट किमतींमधील फरकामुळे अल्पावधीत एनएव्हीमध्ये किरकोळ बदल होऊ शकतात.

2026-02-27T03:17:04Z