केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनर्ससाठी आनंदाची बातमी; मेडिकल अलाउंस 1,000 वरुन थेट 20,000 होण्याची शक्यता

मुंबई: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की 8 व्या वेतन आयोगाने नॉन-सीजीएचएस क्षेत्रांमध्ये निश्चित वैद्यकीय भत्ता दरमहा 1,000 वरून 20,000 पर्यंत वाढवावा. सध्या, सीजीएचएसअंतर्गत येणाऱ्यांना फक्त 1,000 वैद्यकीय मदत मिळते.

कर्मचारी संघटना आणि एनसी-जेसीएम कर्मचारी गटाने ही मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की वैद्यकीय खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. महागाई आणि आरोग्यसेवेचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. आता 1,000 रुपयांत उपचार परवडणे कठीण झाले आहे, विशेषतः गावांमध्ये किंवा दुर्गम भागात जिथे सरकारी रुग्णालये किंवा सीजीएचएस सुविधा नाहीत.

हा प्रस्ताव 8th Pay Commission साठी तयार करण्यात येणाऱ्या मागण्यांचा एक भाग आहे. गेल्या वर्षी जानेवारीपासून, संघटनांनी सरकारकडे अनेक मागण्या सादर केल्या आहेत, ज्यात फिटमेंट फॅक्टर 3.25 पट वाढवणे आणि वार्षिक वेतनवाढ 3% वरून 7% पर्यंत वाढवणे समाविष्ट आहे. निश्चित वैद्यकीय भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी देखील या यादीत आहे.

सुमारे 1 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होऊ शकतो. ही एक मोठी दिलासा देणारी बाब असेल, विशेषतः लहान शहरांमध्ये किंवा खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या निवृत्त व्यक्तींसाठी. सध्या त्यांना 1,000 रुपये मिळतात, परंतु जर ही रक्कम 20,000 रुपयांपर्यंत वाढली तर ते त्यांचे वैद्यकीय खर्च सहजपणे भागवू शकतात. आरोग्यसेवेच्या महागाईमुळे ही मागणी जोर धरत आहे. पेन्शनधारकांना खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत आहेत, ज्यामुळे मोठा खर्च येतो. संघटनांचे म्हणणे आहे की पूर्वीची रक्कम अनावश्यक झाली आहे आणि ती वास्तववादी करणे आवश्यक आहे.

8 व्या वेतन आयोगाने आता काम सुरू केले आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या त्याच्या अध्यक्षा आहेत. आयोगाने चंद्रलोक इमारतीत कार्यालय सुरक्षित केले आहे. कर्मचारी संघटना आता एक एकीकृत निवेदन तयार करत आहेत. मसुदा समितीची फेब्रुवारीच्या अखेरीस बैठक झाली. सध्या हा फक्त एक प्रस्ताव आहे. सरकारने किंवा आयोगाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. जर तो मंजूर झाला तर लाखो लोकांचे जीवन सोपे होईल. कर्मचारी संघटना यासाठी सातत्याने आग्रह धरत आहेत. ही मागणी आरोग्यसेवा सुधारण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आशा आहे की त्यांच्या समस्या आठव्या वेतन आयोगात ऐकल्या जातील.

2026-03-03T13:17:03Z